SHANTI बिल (सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025) भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक महत्वपूर्ण बिल है, जिसका उद्देश्य देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस बिल के माध्यम से, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी कंपनियों को शामिल करने की अनुमति देना चाहती है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके ¹ ² ³।
SHANTI बिल के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
- निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन की अनुमति देना
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल की स्थापना करना
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक एकीकृत कानूनी और नियामक ढांचा प्रदान करना
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक विशेषज्ञ नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना ³ ² ⁴
इस बिल का उद्देश्य भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है, साथ ही साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है ⁵ ⁶ ⁴। अनुवर्ती प्रश्न
- SHANTI बिल के तहत निजी कंपनियों को क्या लाभ मिलेंगे?
- SHANTI बिल के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?
- SHANTI बिल के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए क्या नियामक ढांचा होगा?
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